Subsidy

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता का रूप है जो निश्चित उत्पादों, सेवाओं, या विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को उपलब्ध की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक आराम, सामाजिक सुरक्षा, और विकास के लिए आवश्यक सामग्री के उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को अनुदान, छूट, या अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जैसे कि कृषि, ऊर्जा, उद्योग, वित्तीय सहायता, और अन्य क्षेत्र। इसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है और असमर्थ और असहाय वर्ग को विकास के मुख्य लाभान्वित करता है।

Pradhan Mantri Awas Yojana प्रधानमंत्री आवास योजना: हर भारतीय को मिले सम्मानजनक जीवन और अपना घर

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प्रधानमंत्री आवास योजना – करोड़ों भारतीयों के लिए एक आशा की किरण

Pradhan Mantri Awas Yojana: Empowering Millions with Affordable Housing

भारत में हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जहां वह अपने परिवार के साथ आराम से रह सके। इस सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक बड़ी पहल की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का उद्देश्य है गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना, ताकि हर भारतीय को सम्मानजनक जीवन और अपना घर मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना दो भागों में विभाजित है: शहरी (PMAY-U) और ग्रामीण (PMAY-G)। शहरी योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और ग्रामीण योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 4.21 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, और जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण में सहायता देने का फैसला किया।

योजना की विशेषताएं और लाभ

  1. आवश्यक सुविधाएं: सभी मकानों में शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पानी के नल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जो केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ मिलकर दी जाती हैं।
  2. महिला सशक्तिकरण: इस योजना की सबसे अनोखी बात यह है कि मकान की मालकिन परिवार की महिला सदस्य होगी। इससे कमजोर आर्थिक वर्ग की महिलाओं को संपत्ति में मालिकाना हक और सशक्तिकरण मिलता है।
  3. सस्टेनेबल निर्माण: योजना में पर्यावरण-संवेदनशील और आपदा-रोधी निर्माण विधियों का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर न केवल किफायती हों बल्कि टिकाऊ और सुरक्षित भी हों।
  4. रोजगार और प्रशिक्षण: योजना के तहत पूरे भारत में ग्रामीण मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वे स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले मकान बना सकें।

शहरी आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban)

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इसमें विशेष ध्यान स्लम में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने पर दिया गया है।

प्रगति: 10 जून 2024 तक, PMAY-U के तहत 1.18 करोड़ मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें से 1.14 करोड़ मकान निर्माण के लिए शुरू हो चुके हैं और 83.67 लाख मकान पूरे हो चुके हैं। PMAY-U ने अब तक कुल ₹1,99,652 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसमें से ₹1,63,926 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin)

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों का चयन एक तीन-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011, ग्राम सभा की स्वीकृति, और निर्माण स्थलों की भू-टैगिंग शामिल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सहायता वास्तव में सबसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

प्रमुख प्रगति: 12 जून 2024 तक, PMAY-G के तहत 2.94 करोड़ मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.62 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संपत्ति में समान भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। कुल मकानों में से 72.35% मकान महिलाओं और संयुक्त स्वामित्व के तहत हैं।

मुख्य लाभ

  1. सस्ता और टिकाऊ आवास: इस योजना का उद्देश्य केवल आवास प्रदान करना नहीं है, बल्कि लोगों को सम्मान और आत्म-सम्मान भी देना है। घर के मालिक होने का गर्व हर लाभार्थी के जीवन को समृद्ध बनाता है।
  2. महिला स्वामित्व: मकान की मालिक महिला होने की अनिवार्यता ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है।
  3. आर्थिक सुधार: मकानों के निर्माण ने रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है।
  4. आपदा-रोधी और पर्यावरण-संवेदनशील निर्माण: योजना के तहत हरियाली और आपदा-रोधी प्रथाओं को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ और मजबूत बन सके।

भविष्य की दिशा

प्रधानमंत्री आवास योजना ने अब तक अपनी उपलब्धियों से यह साबित कर दिया है कि यह योजना केवल एक नीतिगत पहल नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी कदम है जो करोड़ों भारतीयों के जीवन में बदलाव लाने का वादा करती है। ‘Ease of Living’ की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता एक नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना केवल एक घर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय को एक सम्मानजनक जीवन का अवसर देती है। इसका सकारात्मक प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी योगदान देता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का यह यात्रा अनवरत जारी है, और यह योजना आने वाले वर्षों में भी करोड़ों भारतीयों को उनके सपनों का घर देने की दिशा में अग्रसर रहेगी।

Ayushman Bharat National Health Protection Mission आयुष्मान भारत: स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला मिशन

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Ayushman Bharat National Health Protection Mission

आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन: हर परिवार को मिले 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

Comprehensive Coverage for 10 Crore Families

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन। इस योजना का उद्देश्य है गरीब और कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और उनके इलाज की लागत को कम करना। इस मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपये तक की वार्षिक कवर मिलेगी, जिससे लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन एक ऐसी योजना है, जो पहले से चल रही योजनाओं जैसे कि राष्ट्र्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) को समाहित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

  1. कवर की राशि: इस योजना के तहत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। यह कवर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में लागू होगा, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल।
  2. पोर्टेबिलिटी: योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी स्थान पर इलाज के दौरान लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  3. अधिकारिता आधारित योजना: इस योजना के लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आधार पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि असली जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिले।
  4. खर्च नियंत्रण: इलाज की लागत को नियंत्रित करने के लिए, भुगतान पैकेज दर पर आधारित होगा, जिसे सरकार पहले से तय करेगी।
  5. संघीय सहयोग: इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्य सरकारों को सहयोग देना और लचीला कार्यान्वयन है। इसके लिए एक आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन परिषद (AB-NHPMC) की स्थापना की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे।
  6. आईटी प्लेटफॉर्म: योजना के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत और मॉड्यूलर आईटी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जो कागज रहित और नकद रहित लेनदेन को सुनिश्चित करेगा।

कार्यान्वयन रणनीति

आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी Ayushman Bharat National Health Protection Mission Agency (AB-NHPMA) स्थापित की जाएगी। राज्यों को सलाह दी जाएगी कि वे एक विशेष प्राधिकृत इकाई जैसे कि State Health Agency (SHA) के माध्यम से इस योजना को लागू करें।

राज्य अपने अनुसार इस योजना को एक बीमा कंपनी के माध्यम से या सीधे एक ट्रस्टके माध्यम से लागू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को एक एकीकृत मॉडल भी अपनाने की स्वतंत्रता होगी।

महत्वपूर्ण प्रभाव

इस योजना के अंतर्गत, आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन कई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली है:

  1. आर्थिक बोझ में कमी: इससे लगभग 40% आबादी को लाभ मिलेगा और इलाज की लागत में काफी कमी आएगी।
  2. स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच: यह योजना सेकेंडरी और कई टर्शियरी अस्पतालाइजेशन को कवर करेगी, जिससे इलाज की पहुंच आसान होगी।
  3. स्वास्थ्य परिणामों में सुधार: वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण छिपी हुई स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान होगा, जिससे समय पर इलाज और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा।
  4. रोजगार सृजन: इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में नई नौकरियाँ पैदा होंगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

खर्च और बजट

आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के लिए प्रीमियम भुगतान का खर्च केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाएगा। खर्च का कुल आंकड़ा बाजार में निर्धारित प्रीमियम के आधार पर निर्भर करेगा।

लाभार्थियों की संख्या

इस योजना का उद्देश्य 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है, जो कि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा के अनुसार है। यह योजना भविष्य में किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखेगी और अद्यतित रहेगी।

राज्यों और जिलों में कवरेज

आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन को पूरे देश के सभी राज्यों और जिलों में लागू किया जाएगा, जिससे सभी लक्षित लाभार्थियों को कवरेज मिल सके।

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आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन एक सकारात्मक कदम है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और गरीब और कमजोर वर्गों के जीवन को बेहतर बनाएगा।

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: हर कदम पर सुरक्षा, हर दिन की निश्चिंतता”

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: एक नजर में सब कुछ

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक सस्ती दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत सरकार द्वारा जन धन योजना के तहत की गई थी ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सुरक्षा मिल सके।

क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक सरकारी पहल है, जिसमें ₹20 प्रति वर्ष के मामूली प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत बीमाधारक की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ₹2 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को सुलभ और सस्ती बीमा सेवा प्रदान करना है।

योजना का प्रीमियम और कवरेज अवधि

योजना का प्रीमियम केवल ₹20 प्रति सदस्य प्रति वर्ष है। यह प्रीमियम बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से 1 जून को हर साल काटा जाता है। कवरेज की अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है और इसे हर साल नवीनीकृत करना पड़ता है।

प्रीमियम डिडक्शन:
इस योजना के तहत, आपके बैंक खाते से ₹20 का प्रीमियम स्वतः ही कट जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बीमा कवरेज बिना किसी रुकावट के चालू रहे।

दुर्घटना बीमा कवर समाप्ति की स्थिति

यदि बीमाधारक की उम्र 70 वर्ष पूरी हो जाती है, तो इस योजना का बीमा कवर स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, यदि बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं है तो भी योजना निष्क्रिय हो सकती है।

कौन हो सकता है पात्र?

इस योजना के लिए योग्यता के अनुसार, 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति, जिसके पास बचत खाता है और जिसने ऑटो-डेबिट की सहमति दी है, वह इस योजना में शामिल हो सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

चरण 1: PMSBY में ऑफलाइन नामांकन के लिए, आप अपने बैंक शाखा में जा सकते हैं जहां आपका बचत खाता है, या आधिकारिक साइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
चरण 2: डाउनलोड करने के बाद, फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करें।
चरण 3: सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, सब्सक्राइबर को एक एकनॉलेजमेंट स्लिप कम बीमा प्रमाणपत्र मिलेगा।

ऑनलाइन सुविधा:
जो लोग ऑफलाइन प्रक्रिया से नहीं जुड़ सकते, वे अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके भी PMSBY के तहत बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं।

क्लेम कैसे करें?

बीमाधारक की मृत्यु होने पर, क्लेम को LIC के संबंधित पेंशन और ग्रुप स्कीम (P&GS) कार्यालय द्वारा निपटाया जाएगा।
क्लेम प्रक्रिया:

  1. बीमाधारक के नामांकित व्यक्ति को बीमाधारक के बैंक से संपर्क करना होगा।
  2. नामांकित व्यक्ति को बीमाधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र और क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
  3. बैंक क्लेम फॉर्म की जांच करेगा और इसे LIC के डिज़ाइनटेड P&GS यूनिट को भेजेगा।
  4. LIC की यूनिट द्वारा क्लेम फॉर्म की जांच कर, पूरी जानकारी के साथ क्लेम का निपटारा किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या PMSBY के तहत अस्पताल के खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है?
PMSBY केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करता है। अस्पताल के खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है।

अगर बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है, तो कौन क्लेम कर सकता है?
नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी PMSBY के तहत बीमा क्लेम कर सकते हैं।

क्या दुर्घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस को देना अनिवार्य है?
बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस को देना और FIR प्राप्त करना अनिवार्य है।

अगर बीमाधारक लापता हो जाए और मृत्यु की पुष्टि न हो, तो क्या कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा का लाभ मिलेगा?
इस स्थिति में, बीमा का लाभ तभी मिलेगा जब बीमाधारक की मृत्यु की कानूनी पुष्टि हो जाए।

योजना का महत्व और समापन विचार

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए मददगार है जो किसी अनहोनी के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

अधिक जानें और इस योजना का लाभ उठाएं!

PMSBY एक महत्वपूर्ण पहल है जो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति तक सुरक्षा का कवच पहुंचाना है। इसलिए, आज ही जुड़ें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं!

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं: महिला उद्यमिता के लिए नई पहल

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वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं: महिला उद्यमिता के लिए नई पहल

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं: महिला उद्यमिता के लिए नई पहल

जानें वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए नई उद्यमिता योजनाएं और सरकार की पहलें। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए विस्तृत जानकारी।

भारत में महिला उद्यमिता तेजी से बढ़ रही है, और वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं महिलाओं के लिए नए अवसर प्रदान कर रही हैं। महिलाएं अपने व्यवसायों के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला रही हैं। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं, जो उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं: महिला उद्यमियों के लिए सरकारी पहलें

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें लेकर आई हैं। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में विस्तार से:

1. स्टार्टअप इंडिया: महिला उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं

स्टार्टअप इंडिया के तहत, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पहल की गई हैं। सरकार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और नेटवर्क विकसित कर रही है। इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और बिजनेस कंसल्टिंग शामिल हैं। स्टार्टअप इंडिया के बारे में अधिक पढ़ें।

2. MSME मंत्रालय की पहल: कोयर बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोयर बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर जोर देती हैं। यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के कौशल विकास के लिए बनाया गया है, जिससे वे कोयर उद्योग में काम कर सकें। इस योजना के तहत महिलाओं को ₹3000/- प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाता है। विस्तार से जानकारी यहां पाएं।

3. महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (WEP)

महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (WEP) वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाओं का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए उद्यमशीलता को सुलभ बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं निवेशकों, मेंटर्स, और अन्य संसाधनों के साथ जुड़ सकती हैं। यह पहल महिलाओं के बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है।

4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): महिलाओं के लिए वित्तीय सहयोग

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं महिलाओं को वित्तीय सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को और मजबूत बनाने का प्रस्ताव करती हैं। इस योजना के तहत महिलाएं अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए बिना गारंटी के लोन ले सकती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। PMMY के लिए आवेदन कैसे करें।

5. महिला ई-हाट: डिजिटल प्लेटफॉर्म से सशक्तिकरण

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं महिलाओं के लिए महिला ई-हाट की पहल भी लेकर आई हैं। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का मौका देता है। यहां महिलाएं अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर सकती हैं, जिससे उन्हें व्यापक स्तर पर पहचान मिलती है।

महिला उद्यमिता के लाभ: वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाओं का प्रभाव

  • रोजगार सृजन: महिला उद्यमी नए रोजगार के अवसर पैदा करती हैं, जिससे आर्थिक विकास होता है।
  • आर्थिक स्वतंत्रता: वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं, जिससे वे अपने परिवार और समुदाय में योगदान दे सकती हैं।
  • समाज में सकारात्मक बदलाव: महिला उद्यमिता समाज में नई सोच और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं महिला उद्यमियों के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और उन्हें हर क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। यह जरूरी है कि हम सभी मिलकर महिलाओं को उनके व्यवसाय में सहयोग करें और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाएं।

अधिक जानकारी के लिए: महिला उद्यमिता के लिए स्टार्टअप इंडिया की पहल | कोयर बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार की ये पहलें न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और समानता के साथ जीने का अवसर भी प्रदान करती हैं। आइए, हम सब मिलकर इस मिशन में उनका समर्थन करें और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सफल उद्यमी बनाने की दिशा में कार्य करें।

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं: महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं की पूरी सूची

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वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं: महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं की पूरी सूची

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को मुख्यधारा में लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आइए, वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाओं के अंतर्गत चल रही महिला सशक्तिकरण योजनाओं की विस्तार से चर्चा करें।

1. वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन योजना

वन स्टॉप सेंटर (Sakhi Centres): ये केंद्र हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही जगह पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे पुलिस सहायता, चिकित्सीय सहायता, कानूनी परामर्श, मनो-सामाजिक परामर्श, और अस्थायी आश्रय। इस योजना को निर्भया फंड से वित्तपोषित किया गया है, जिससे पीड़ित महिलाओं को तत्काल और समग्र सहायता मिल सके।

महिला हेल्पलाइन (WHL): 181 नंबर पर 24×7 उपलब्ध इस हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाएं पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, और कानूनी सेवाओं तक पहुंच सकती हैं। यह हेल्पलाइन संकट में फंसी महिलाओं को बचाव वैन और परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। महिला हेल्पलाइन के बारे में अधिक जानें।

2. स्वाधार गृह योजना

स्वाधार गृह योजना महिलाओं के पुनर्वास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह योजना उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं और गरिमा के साथ जीवन यापन करने के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता है। स्वाधार गृह योजना के तहत सरकार उन्हें आश्रय, भोजन, कपड़े, और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है।

3. उज्जवला योजना

उज्जवला योजना का उद्देश्य मानव तस्करी की रोकथाम और तस्करी के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता करना है। वाणिज्यिक यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं के लिए यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जो उनकी पुनः एकीकरण और स्वदेश वापसी में मदद करती है।

4. कामकाजी महिला हॉस्टल योजना

कामकाजी महिला हॉस्टल योजना के तहत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत हॉस्टल में बच्चों के लिए डे केयर सुविधा भी हो सकती है। योजना शहरी, अर्ध-शहरी, और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है जहां रोजगार के अवसर हैं। अधिक जानकारी के लिए।

5. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियों के सशक्तिकरण के मुद्दों को हल करना है। इस योजना का मुख्य फोकस लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिका की शिक्षा, और उनकी सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। BBBP योजना के बारे में और पढ़ें।

6. महिला शक्ति केंद्र (MSK)

महिला शक्ति केंद्र योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संचालित होती है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 का वित्तीय अनुपात है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय निधि दी जाती है। महिला शक्ति केंद्र के बारे में जानें।

7. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहली संतान के लिए तीन किश्तों में ₹5,000 की राशि दी जाती है। इसके साथ जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जिससे कुल मिलाकर ₹6,000 तक की सहायता प्राप्त होती है। PMMVY योजना की अधिक जानकारी।

8. मिशन शक्ति

मिशन शक्ति एक समग्र महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जो महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा, और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में लागू किया गया है। यह योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करती है और उन्हें सामाजिक जीवन में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। मिशन शक्ति के बारे में और जानें।

निष्कर्ष

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण पहलें हैं, जो न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान करती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाकर समाज में सम्मान और समानता के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं: घोषित योजनाओं की पूरी सूची

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वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं: वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया। इस बजट में, उन्होंने कई नई योजनाओं की घोषणा की और मौजूदा योजनाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए। आइए, वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाओं की सूची और बदलावों पर विस्तृत नज़र डालें।

Viksit Bharat 2047 के लिए प्रमुख योजनाएं

भारत सरकार ने 2047 तक Viksit Bharat के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं इस दिशा में अहम योगदान दे रही हैं:

  1. Purvodaya योजना: पूर्वी भारत के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की जाने वाली इस योजना में झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य इन्फ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना है। विस्तार से पढ़ें।
  2. न्यूक्लियर ऊर्जा: न्यूक्लियर ऊर्जा को Viksit Bharat 2047 के मिशन में शामिल किया गया है। इसके तहत, सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर छोटे रिएक्टरों और नई तकनीकों के विकास पर काम करेगी।
  3. Rooftop Solarisation Scheme: वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाओं में शामिल इस नई योजना के तहत PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana को लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जिससे सालाना ₹15,000 से ₹18,000 तक की बचत होगी। और जानें।

Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं में शामिल इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसके तहत आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग और उच्च उपज वाली किस्मों का अनुसंधान शामिल है।

रोजगार से जुड़ी नई योजनाएं

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाओं के अंतर्गत रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है:

  • Scheme A: First Timers: नई कार्यबल में शामिल होने वाले व्यक्तियों को ₹15,000 की तीन किस्तों में सहायता मिलेगी।
  • Scheme B: Job Creation in Manufacturing: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
  • Scheme C: Support to Employers: सभी क्षेत्रों में नियोक्ताओं को EPFO योगदान में सहायता दी जाएगी।

New Skilling Programme

एक नया केंद्रीय प्रायोजित कौशल कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 20 लाख युवाओं को 5 वर्षों में कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को भी अपग्रेड किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाओं में शामिल इस योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इससे 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।

MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

MSMEs को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लाई जाएगी। इससे मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे MSMEs को विकास में सहायता मिलेगी।

Comprehensive Internship Scheme

सरकार व्यापक इंटर्नशिप योजना शुरू करेगी, जिससे 1 करोड़ युवाओं को 5 वर्षों में इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। इसके तहत छात्रों को व्यवसायिक अनुभव और ₹5,000 प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा।

NPS Vatsalya योजना

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाओं में शामिल यह योजना माता-पिता और अभिभावकों को अपने नाबालिगों के लिए योगदान करने की सुविधा देती है। बालिग होने पर इसे सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकेगा।

मौजूदा योजनाओं में बदलाव

  1. PM Awas Yojana: इस योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों का निर्माण होगा और शहरी मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए ₹10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा।
  2. Skill Loan Scheme: Model Skill Loan Scheme में संशोधन कर छात्रों को ₹7.5 लाख तक का ऋण मिलेगा।
  3. Mudra Yojana: ‘तरुण’ श्रेणी के तहत ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी जाएगी।
  4. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY): चौथे चरण के अंतर्गत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को ऑल-वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी।

निष्कर्ष

वित्त मंत्री बजट 2024-25 योजनाएं देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल हैं। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। बजट 2024-25 की सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक दस्तावेज़ देखें।

Ladli Bahin Yojana – Mukhyamantri Ladali Bahin Yojana मुख्यमंत्री लाड़ली बहिन योजना, दरमहा रुपये 1500

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Ladli Bahin Yojana – Mukhyamantri Ladali Bahin Yojana

“Mukhyamantri Ladali Bahin Yojana” महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली मुख्यमंत्री लाड़ली बहिन योजना, दरमहा मिळवा रुपये 1500 “

Recently Maharashtra Government has announced a scheme for women empowerment,

WHAT IS BENEFIT? जाणून घ्या काय आहे फायदे ?

-All eligible women will get Rs 1500 monthly in their respective bank account, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास स्त्रियाना मिळतील दरमहा रुपये 1500 थेट, बँक अकाऊंट मध्ये

Which documents required ? आवश्यक कागद पत्रांची यादी

1. अर्जदाराचे हमीपत्र (घोषणापत्र )

2. पिवळे किवा केशरी राशन कार्ड / उत्पन्नाचा दाखला

3. अधिवास प्रमाणपत्र / जन्म प्रमाणपत्र /शाळा सोडल्याचा दाखला

4. आधार कार्ड

5. बँक पासबूक

6. महिलेचा जन्म परराज्यातील असल्यास पतीचे कागदपत्रे

7. अर्जदारचा फोटो

HOW TO APPLY? अर्ज कसा करावा ?

मुख्यमंत्री लाड़ली बहिन योजनेचा अर्ज करण्यासाठी खालील प्रमाणे कृति करावी FOLLOW the given instructions

1. मोबाईल मध्ये प्ले स्टोर वर जाऊन नारीशक्ति दूत (narishakti doot ) हे app डाउनलोड करावे download Narishakti doot app from play store

2. आवश्यक ती माहिती भरल्यानंतर दिलेल्या सूचनाचे पालन करावे fill the information properly

3. नंतर मुख्यमंत्री लाड़ली बहिन योजनेवर क्लिक करून आवश्यक ती माहिती भरावी Click on Mukyamantri Ladli Bahin Yojana

4. जोड़वयाचे दस्तावेज 1 mb to 5mb पेक्षा जास्त नसावे Documents should not be more than 1mb to 5mb

5. फार्म सबमिट केल्यावर दिलेल्या मोबाईल नंबर वर फार्म संबंधी सूचना sms द्वारे देण्यात येते , after submission the form applicant get notification on given registered mobile number

WHERE CAN FIND HAMIPATRA ? हमीपत्र कशे मिळवावे ?

खालील दस्तावेज शोधा Find the document below and take printout tick on application options and sign before submit

hamiptra

आवश्यक सूचना

1. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे गरजेचे आहे

2. वार्षिक उत्पन्न रुपये 2.5 लाख पेक्षा कमी असावे

3. इन्कम टॅक्स भरत असल्यास पत्राता रद्द होऊ शकते

4. सरकारी नोकरी असल्यास लाभ मिळणार नाही

5. राशन कार्ड चालू स्थितीत असणे गरजेचे आहे

6. आधार कार्ड मोबाइल नंबरशी  सलग्न पाहिजे

7. अधिक माहिती साठी app वर जाऊन चेक करावे

फार्म भरणे किती अवघड आहे ?

योजनेचा फार्म अगदी सोप्या पद्धतीने घरबसल्या आपल्या स्मार्ट मोबाइल हून भरणे सहज शक्य आहे

Free Electricity कैसे ले PM-Surya GHAR MUFT Bijli YOJANA प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना 2024

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Free Electricity कैसे ले PM-Surya GHAR MUFT Bijli YOJANA प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना 2024

अब रूफटॉप सोलर से  पाए Free Electricity, कैसे ले PM-Surya GHAR MUFT Bijli YOJANA (प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना)2024 जिसके लिए आप पा सकते है रुपये 78000/- तक की सब्सिडी,

भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही मे रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। इस अवसर पर केन्द्रीय विद्युत और एनआरआई मंत्री श्री आर के सिंह और विद्युत और भारी उद्योग राज्यमंत्री श्रीकृष्णपाल गुर्जर भी उपस्थित थे। श्री भगवंत खुबा राज्यमंत्री एमएनआरई वर्चुअली शामिल हुए। यह भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो सभी वर्ग के लोगों को सीधे फायदा देने वाला है

Free Electricity कैसे ले PM-Surya GHAR MUFT Bijli YOJANA प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना

क्या है फायदे ? Free Electricity कैसे ले PM-Surya GHAR MUFT Bijli YOJANA (प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना)

जैसे हम आधुनिकता की और बढ रहे है वैसे हमारे जीवन जीने की शैली मे ऊर्जा का उपयोग बढते जा रहा है, आज हम सभी के घरों मे बिजली की लागत बढाने वाले उपकरण बढते जा रहे है,

भारत सरकार भी इन विषयों को लेकर गंभीर है और इसिलिए लेकर आए है यह एक अनोखी योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना,

जैसा की हम सब सोलर ऊर्जा के बारे मे जानते ही है, जिसे सौर ऊर्जा भी कहा जाता है,

सौर ऊर्जा आज का एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत बन गई है जो पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सूर्य की किरणों का उपयोग करके सौर ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है और इसका उपयोग गर्मी और बिजली के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से विद्युत ऊर्जा की कमी को पूरा करने में मदद करता है और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में भी सहायक होता है। इससे न केवल ऊर्जा संकट का समाधान होता है, बल्कि यह लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत प्राप्त करने का मौका देता है।

सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जरूरत होती है सौर पैनल की

जानते है सौर पैनल (Solar Panel) क्या होता है ?

सौर पैनल (Solar Panel) एक उपकरण है जो सूर्य की किरणों को बिजली में रूपांतरित करता है। यह पैनल बहुत से छोटे-छोटे सौर सेलों से बना होता है, जो सूर्य के प्रकाश को धारक करते हैं और उसे बिजली में बदलते हैं। ये पैनल विभिन्न आकार और क्षमता में उपलब्ध होते हैं और उन्हें घरों, कारखानों, और वाणिज्यिक स्थानों पर उपयोग किया जा सकता है। यह अधिकतर ऊर्जा संचय करने और पर्यावरण के लिए अधिक शुद्ध एवं संवेदनशील विकल्प होता है।

Free Electricity कैसे ले PM-Surya GHAR MUFT Bijli YOJANA प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना क्या है?

हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी, PM-SURYA GHAR MUFT BIJLI YOJANA प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना के पंजीकरण हेतु आपको भारत सरकार के पंजीकरन Link पर जाना होगा (Link  नीचे दिया है) और नीचे दिए गए पाच चरण मे Process Follow कर आप भी बन सकते है इस योजना के लाभार्थी,

इन पाच आसान चरणों मे होगा पंजीकरण 

चरण 1 – अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करें, अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें

चरण 2 – उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें, फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करें

चरण 3 – एक बार जब आप व्यवहार्यता अनुमोदन प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने डिस्कॉम में किसी भी पंजीकृत विक्रेता द्वारा संयंत्र स्थापित करें

Step 4 – एक बार स्थापना पूरी हो जाने के बाद, संयंत्र का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें

चरण 5 – नेट मीटर लगाने और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा।

एक बार जब आप कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। पोर्टल के माध्यम से बैंक खाते का विवरण और रद्द चेक जमा करें। आपको 30 दिनों के भीतर अपने बैंक खाते में अपनी सब्सिडी प्राप्त होगी।

https://pmsuryaghar.gov.in/consumerRegistration

 

PM-SURYA GHAR योजना पंजीकरण कहा कराए?

यह पूर्णता सरकारी योजना है और इस योजना का पंजीकरण करने के लिए भारत सरकार ने एक विशिष्ट पोर्टल लॉन्च किया है जिसका पूरी तरह से नियंत्रण भारत सरकार के अधिकार मे है, अधिक जानकारी के लिए यहा क्लिक करे, क्लिक करने से पहले पूरी जानकारी पढ ले |

https://pmsuryaghar.gov.in/consumerRegistration

FAQ

Que 1 – सब्सिडी कितनी होती है ?

Ans :- अधिक जानकारी के लिए दी हुई लिंक पर क्लिक करे Subsidy calculation

Que 2 – What is PM-Surya GHAR MUFT Bijli YOJANA प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना?

Ans :-  The government gives subsidy to install solar panels for electricity generation in its house, for which registration has to be done on the government portal