India’s Skill Development Initiatives: Empowering the Workforce for a Brighter Future

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Harnessing the Potential of India’s Youth Through Skill Development Initiatives

India, with one of the youngest populations in the world and a median age of 28, stands at a pivotal point where it can harness its demographic dividend. With 65% of the population under the age of 35, the country has a unique opportunity to build a skilled and employable workforce. However, a large portion of this population lacks the skills required by the modern economy. Despite this challenge, there has been a significant improvement, with the percentage of the skilled workforce increasing from 34% to 51.3% over the past decade.

The Indian government has recognized the vital role of human capital in economic growth and innovation. To address the skill gap, numerous initiatives have been introduced to enhance employment opportunities. One of the most significant milestones in this journey is the launch of the Skill India Digital Platform, a one-stop digital hub aimed at improving access to education, skilling, and entrepreneurship resources.

Skill India: Transforming the Nation’s Workforce

In recent years, the government has increased its focus on skilling initiatives, with the objective of fostering economic development. In its 2022-23 Annual Report, the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) identified key challenges and opportunities for improving the skilling and entrepreneurship ecosystem in India. This includes collaboration with industry, technology integration, and expanding apprenticeship opportunities.

Union Budget 2024: A Boost to Skilling

The Union Budget 2024-25 brought with it a range of measures aimed at skilling India’s youth. One notable highlight is the centrally sponsored scheme announced under the Prime Minister’s package. This scheme, in collaboration with state governments and industry partners, aims to skill 20 lakh youth over five years and upgrade 1,000 Industrial Training Institutes (ITIs).

Furthermore, the Model Skill Loan Scheme was revised to provide loans of up to ₹7.5 lakh, backed by government guarantees. This will benefit around 25,000 students annually, ensuring financial support for individuals seeking higher education in domestic institutions. The scheme’s focus on providing e-vouchers with annual interest subvention highlights the government’s commitment to making skill development accessible to all.

These initiatives, combined with the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) and the National Policy on Skill Development & Entrepreneurship (NPSDE), demonstrate the government’s dedication to addressing India’s skill gap.

Key Skilling Initiatives and Progress

  1. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

PMKVY, launched in 2015, has been at the forefront of India’s skill development landscape. The program has successfully trained over 1.42 crore individuals, with 1.13 crore receiving certification in various sectors. With over 1,000 educational institutions designated as Skill India Centres, accessibility to skill enhancement programs has significantly improved.

One of the standout features of PMKVY is its focus on gender inclusivity. Female participation has risen from 42.7% in FY16 to an impressive 52.3% in FY24. Additionally, 119 new-age and future skill courses across eight key sectors have been introduced, aligning with evolving industry demands.

  1. Craftsmen Training Scheme (CTS)

The Craftsmen Training Scheme (CTS) has played a vital role in vocational training across India, with a network of 14,955 Industrial Training Institutes (ITIs) facilitating this training. Women’s participation in long-term skilling programs has steadily increased, reflecting the inclusive nature of these initiatives.

The CTS has also implemented a new Grading Mechanism for ITIs, known as the Data-driven Grading Methodology (DDGM), to standardize evaluation processes across institutions. This ensures consistent quality in training and better preparation for industry requirements.

  1. Jan Shikshan Sansthan (JSS)

Focused on non/neo-literates and those with basic education, Jan Shikshan Sansthan (JSS) has trained over 26.36 lakh individuals, of whom 82% are women. This initiative prioritizes gender equality and has established 30 Model JSS centers with upgraded laboratories and trained staff to cater to the evolving needs of the workforce.

  1. National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS)

The National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) encourages apprenticeship training across various sectors. Since its launch, 32.38 lakh apprentices have been engaged, with the number of registered establishments growing exponentially. Women’s participation has also surged, increasing from 7.74% in FY17 to 20.77% in FY24.

To support apprentices financially, the scheme provides a 25% stipend reimbursement via Direct Benefit Transfer (DBT), ensuring timely disbursement to apprentices and encouraging more establishments to join the program.

  1. Entrepreneurship Training

Entrepreneurship training has been bolstered by institutions like the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) and the Indian Institute of Entrepreneurship (IIE). From FY19 to FY24, these institutions have trained over 4.6 lakh individuals, nurturing innovation and fostering a culture of entrepreneurship.

India’s International Skilling Footprint

India’s global skilling efforts have expanded with the establishment of Skill India International Centers (SIIC). These centers aim to align India’s skill development with international standards, ensuring that Indian workers are globally competitive. Operational centers in Varanasi and Bhubaneswar have already demonstrated the success of this initiative, with plans for more centers in the pipeline.

India has also signed Memorandums of Understanding (MoUs) with countries like Australia, Japan, and the UK for mutual recognition of qualifications, further enhancing the global mobility of Indian workers.

Collaborating with Industry for Greater Impact

Public-private partnerships play a critical role in bridging the skill gap. The National Skill Development Council (NSDC) has collaborated with over 62 corporate organizations, benefiting more than 3.1 lakh individuals. The Skill Impact Bond, launched in 2021, has successfully trained over 23,000 candidates and ensured job retention for over 13,800 individuals.

Such collaborations are vital for aligning skill development programs with industry needs, ensuring that the workforce is ready to meet market demands.

Looking Ahead: A Bright Future for India’s Workforce

India’s skilling initiatives have made significant strides in empowering the workforce. However, the journey is far from over. With ongoing investments in skilling and entrepreneurship, India is well on its way to bridging its skill gap and positioning itself as a global leader in human capital.

By collaborating with industry, expanding apprenticeship programs, and leveraging digital platforms like the Skill India Digital Hub, the government is equipping India’s youth with the skills they need to thrive in the modern economy.

In conclusion, India’s efforts to bridge the skill gap are not only empowering its workforce but also driving innovation and economic growth. With sustained focus and continued collaboration, the future of India’s workforce looks promising.

References:

By embracing these initiatives, India is not just addressing a critical challenge but also unlocking the potential of its young, dynamic population to lead the nation into a prosperous future.

Atmanirbhar Bharat अभियान 2024 क्या है ?

Atmanirbhar Bharat अभियान 2024 क्या है ?

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो भारत को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए उद्यमिता (Entrepreneurship), नवाचार (innovation), औद्योगिकी (Industrial), और विज्ञान (scientific) पर बल देने का लक्ष्य रखती है।

Atmanirbhar Bharat अभियान 2024 क्या है ?

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है देश को अपरंपरागत और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ताकि विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो सके।

Atmanirbhar Bharat अभियान 2024 क्या है ?
Atmanirbhar Bharat अभियान 2024 क्या है ?

 

Atmanirbhar Bharat अभियान 2024 क्या है ?

के माध्यम से, भारत स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने और विदेशी उत्पादों की आपूर्ति को कम करने का प्रयास कर रहा है। यह भारतीय उद्योगों को स्वदेशी तकनीकों, औद्योगिकी, और विज्ञान के माध्यम से मजबूत बनाने का उद्देश्य रखता है। इसके अलावा, इस अभियान का ध्यान वित्तीय स्वावलंबन, कौशल विकास, नवाचार, सुविधा प्रदान, और संचार के क्षेत्र में विकास पर भी है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार की एक पहल 

का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को किया गया था। यह अभियान देश को आपातकालीन परिस्थितियों में स्थिरता और प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास है और विश्वास को बढ़ाने का भी एक माध्यम है। इसका लक्ष्य है भारत को एक आत्मनिर्भर और आत्मगौरवशाली राष्ट्र बनाना जो आपरंपरागतता, उद्यमिता, और नवाचार के माध्यम से अपने आप पर निर्भर हो सके।

Atmanirbhar Bharat अभियान 2024 क्या है ?
Atmanirbhar Bharat अभियान 2024 क्या है ?

 

Atmanirbhar Bharat अभियान 2024 क्या है ?

 में शामिल होने के लिए आप निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं:

  1. स्थानीय उत्पादों का प्रयोग: आपको स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें समर्थन देना चाहिए। विदेशी उत्पादों के स्थान पर देशी उत्पादों का चयन करें, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
  2. स्वदेशी उद्योगों का समर्थन: आपको देशी उद्योगों का समर्थन करना चाहिए, उनके उत्पादों को खरीदने का प्रयास करें और उन्हें प्रशंसा दें। यदि आपके पास उद्यम की क्षमता है, तो संभावना है कि आप अपना व्यवसाय शुरू करके देश में नवीनतम और आवश्यक उत्पादों या सेवाओं का निर्माण कर सकते हैं।
  3. नवाचार का समर्थन: नवाचारी और नवाचार को समर्थन करें। नए विज्ञानिक और तकनीकी उपायों का उपयोग करके उत्पादों और सेवाओं में सुधार करें। आपको नवाचार को बढ़ावा देने वाले केंद्रों, लैबों और संगठनों के साथ सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए।
  4. उद्यमिता और अपारंपरिकता: आपको उद्यमिता का समर्थन करना चाहिए और अपारंपरिकता के माध्यम से अपने क्षेत्र में स्वयं को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह स्वतंत्रता का माध्यम है और आपको अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग करके आपने उद्यमिता का समर्थन करना चाहिए।
  5. वित्तीय स्वावलंबन: व्यक्तिगत स्तर पर वित्तीय स्वावलंबन की संभावनाओं को परखें। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर उद्यमिता को समर्थन करने और उद्यमों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोशिश करें।

इन कदमों का पालन करके आप आत्मनिर्भर भारत अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं और देश के आर्थिक विकास के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।

Atmanirbhar Bharat अभियान 2024 क्या है ?

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की सहायता और योजनाएं प्रदान करती है। यहां कुछ मुख्य तत्वों को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है:

  1. वित्तीय समर्थन: सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान किया है। यह समावेशी रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कर्ज मोरेटोरियम, वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं, ब्याज दर में कटौती और वित्तीय संस्थाओं के लिए विशेष कर्ज संरचनाएं शामिल हो सकती हैं।
  2. सरकारी योजनाएं और सुविधाएं: सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कई सरकारी योजनाएं और सुविधाएं शुरू की हैं। इनमें व्यापारिक और उद्योगिक सुविधाएं, बाजारों की उपलब्धता, तकनीकी सहायता, वित्तीय अनुदान, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता, प्रशिक्षण और कौशल विकास, बाजार अधिग्रहण और पटेंट रजिस्ट्रेशन आदि शामिल हो सकती हैं।
  3. संचार और प्रशासनिक सहायता: सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को संचार और प्रशासनिक सहायता के माध्यम से समर्थन दिया है। इसमें व्यापारिक संचार सुविधाएं, आवासीय और व्यापारिक निर्माण के लिए अनुमति प्रक्रिया की सुविधा, सरकारी प्रक्रियाओं की सरलीकरण, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक अनुमति आदि शामिल हो सकता है।
  4. विदेशी निवेश: सरकार ने विदेशी निवेश को आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल करने के लिए नियम, नियमानुसारता, औद्योगिक संरचना, बाजार अधिग्रहण, वित्तीय समर्थन और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की हैं। इससे भारत में विदेशी प्रतिष्ठानों को स्थानीय उत्पादन में निवेश करने का अवसर मिलता है और विदेशी प्रविष्टि की आपूर्ति को कम करने में मदद मिलती है।

यहां उपर्युक्त तत्वों के अलावा भी अन्य विभिन्न उपाय और सुविधाएं हो सकती हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। सहायता योजनाओं, निर्धारित अनुदान, कार्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाएं भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

अधीक जानकारी के लिए दिए गए इस लिंक पर क्लिक करे https://aatmanirbharbharat.mygov.in/

FAQS

  1. आत्मनिर्भर भारत योजना क्या हैआत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो भारत को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए उद्यमिता (Entrepreneurship), नवाचार (innovation), औद्योगिकी (Industrial), और विज्ञान (scientific) पर बल देने का लक्ष्य रखती है।
  2. आत्मनिर्भर भारत योजना से लाभ क्या है -आत्मनिर्भर भारत योजना एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज है जिसे भारत सरकार ने 2020 में COVID-19 महामारी के प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वावलंबन को बढ़ावा देना और महामारी से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों और आयामों को समर्थन प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
    1. आर्थिक सहायता उपाय: सरकार ने अनलॉक देश अभियान, कोविड सबके लिए बीमा योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे कई आर्थिक सहायता उपायों की घोषणा की। इसमें MSME (माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम) को बिना कोलेटरल के ऋण, इक्विटी इनफ्यूजन और क्रेडिट गारंटी की प्रदानी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
    2. कृषि क्षेत्र का समर्थन: किसानों और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए गए, जिसमें कृषि ऋण की उपलब्धता, सब्सिडी की वृद्धि, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण की सुविधा और कृषि बीमा योजनाओं का प्रदान शामिल था।
    3. बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर के लिए सुविधाएं: सरकार ने वित्तीय संस्थानों को सहायता प्रदान की और उन्हें बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया। यह शामिल था बैंकों के लिए वैश्विक लिक्विडिटी, कर्ज माफ़ी योजनाएं, डिजिटल लोन मेला और वित्तीय बदलावों के लिए प्रोत्साहन।
    4. विभिन्न क्षेत्रों के लिए समर्थन: सरकार ने अन्य क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को भी समर्थन प्रदान किया। इसमें वित्तीय सहायता, ब्याज की सब्सिडी, उपकरणों की आपूर्ति और व्यापार में प्रोत्साहन शामिल था।

    ये उपाय आत्मनिर्भर भारत योजना का एक छोटा संक्षेप हैं, जो मुख्यतः कोविड-19 महामारी के प्रभावित सेक्टरों और क्षेत्रों को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

MSME Full Form

MSME Full Form

MSME की परिभाषा और मानदंड देश से देश भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से, वर्गीकरण निवेश प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश और वार्षिक कुल आय के आधार पर किया जाता है।

भारत में, MSME की परिभाषा “माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (MSMED) 2006” के तहत निर्धारित होती है। इस अधिनियम के अनुसार, MSME को उद्यम के निवेश प्लांट और मशीनरी या उपकरण में और सेवा उद्यमों के लिए उपकरण में निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यहां नीचे वर्ष 2020 में प्रस्तावित मानदंडों पर आधारित वर्गीकरण है:

  1. माइक्रो उद्यम: माइक्रो उद्यम सबसे छोटे उद्यम होते हैं, और उनका सबसे कम निवेश मानदंड होता है। विनिर्माण क्षेत्र में, माइक्रो उद्यम का निवेश अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक होता है। सेवा क्षेत्र में, निवेश सीमा उपकरण में 1 करोड़ रुपये तक होती है।
  2. छोटे उद्यम: छोटे उद्यम माइक्रो उद्यमों से बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे मापदंडों में आते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में, छोटे उद्यम का निवेश 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक होता है। सेवा क्षेत्र में, निवेश सीमा उपकरण में 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक होती है।
  3. मध्यम उद्यम: मध्यम उद्यम माइक्रो और छोटे उद्यमों से बड़े होते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में, मध्यम उद्यम का निवेश 10 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये तक होता है। सेवा क्षेत्र में, निवेश सीमा उपकरण में 10 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये तक होती है।

MSME Full Form

MSME का अर्थ है “माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम” (Micro, Small, and Medium Enterprises)। यह व्यवसायों को उनके आकार और निवेश मापदंड के आधार पर वर्गीकृत करने की एक श्रेणी है।

MSME Full Form

MSME के रूप में वर्गीकरण सरकार से निश्चित लाभ और समर्थन प्रदान करता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र ऋण देना, सब्सिडी और प्रोत्साहन, पंजीकरण और पुष्टिकरण प्रक्रियाओं में आसानी, और उनके विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रचारणीय उपाय शामिल हैं।

अगर आप  Business karte hai तो

MSME Full Form

के बाद जाने आपके फायदे की बात.

MSME पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंडों को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है:
  • उद्यम प्रकार: MSME पंजीकरण के लिए, आपका व्यवसाय विनिर्माण उद्यम, सेवा उद्यम, या ट्रेड उद्यम में से किसी एक को होना चाहिए।
  • निवेश और आय मापदंड: आपके व्यवसाय का निवेश विनिर्माण उद्यम में या सेवा उद्यम में किया गया होना चाहिए, और आपकी वार्षिक कुल आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।
  • माइक्रो उद्यम: विनिर्माण उद्यम में निवेश अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक होना चाहिए, और सेवा उद्यम में निवेश अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। कुल आय की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
  • छोटे उद्यम: विनिर्माण उद्यम में निवेश 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक होना चाहिए, और सेवा उद्यम में निवेश 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। कुल आय की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
  • मध्यम उद्यम: विनिर्माण उद्यम में निवेश 10 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये तक होना चाहिए, और सेवा उद्यम में निवेश 10 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। कुल आय की अधिकतम सीमा 250 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
  • एमएसएमई पंजीकरण प्रक्रिया: पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद, आप MSME पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको आधिकारिक वेबसाइट (https://msme.gov.in) पर जाकर आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ों को जमा करना होगा। आपको विभाग द्वारा निर्धारित समय में पंजीकृत किया जाएगा।

 

2023 भारत में MSME registration ke 5 sabse bade fayde

वित्तीय समर्थन: MSME पंजीकरण करने वाले उद्यमों को वित्तीय समर्थन की सुविधा प्राप्त होती है। इसमें ब्याज दरों में छूट, ऋण की गारंटी, और बैंक ऋणों के लिए प्राथमिकता प्राप्त करने की सुविधा शामिल होती है।

  1. सरकारी सब्सिडी: MSME पंजीकृत उद्यमों को सरकारी सब्सिडी और अनुदान प्राप्त करने की सुविधा होती है। इसमें प्रशिक्षण और विकास की योजनाएं, तकनीकी सहायता, पदोन्नति की योजनाएं, और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य सरकारी योजनाएं शामिल होती हैं।
  2. नवाचार और तकनीकी सहायता: MSME पंजीकृत उद्यमों को नवाचार और तकनीकी सहायता प्राप्त करने का लाभ मिलता है। इसमें उत्पाद और प्रक्रिया नवीनीकरण, उत्पादकता में सुधार, औद्योगिक संबंधों में सलाह और मार्गदर्शन, और पदाधिकारी तथा कर्मचारियों के विकास की योजनाएं शामिल होती हैं।
  3. उद्यमों की संपत्ति की सुरक्षा: MSME पंजीकृत उद्यमों को संपत्ति की सुरक्षा की सुविधा होती है। इसमें उद्यमों के लिए कानूनी संरक्षण, उद्यमों के खिलाफ अनुचित दखल रोकने की सुविधा, और विपणन की सुविधा शामिल होती है।
  4. उद्यमिता के विकास का समर्थन: MSME पंजीकरण करने वाले उद्यमों को उद्यमिता के विकास के लिए समर्थन मिलता है। इसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन, मेंटरिंग सेवाएं, और विपणन और व्यापार की सलाह शामिल होती हैं।

ये कुछ मुख्य लाभ हैं जो MSME पंजीकरण करने वाले उद्यमों को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, अन्य लाभों के लिए आपको स्थानीय उद्यम विभाग या सरकारी वेबसाइट से नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।